SIR के तीसरे चरण में 1.58 करोड़ नाम ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से हटाए गए

VoS NEWS DESK | भारत, चुनाव एवं राजनीति | 12 अगस्त 2026

SIR के तीसरे चरण के तहत मतदाता सूचियों की समीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में नाम ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रकाशित ड्राफ्ट सूचियों में लगभग 13.77 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड शामिल है, जबकि करीब 1.58 करोड़ नाम इन ड्राफ्ट सूचियों में दिखाई नहीं दे रहे हैं।

मतदाता सूची से किसी नाम का ड्राफ्ट सूची में शामिल न होना अलग-अलग कारणों से हो सकता है। SIR प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों द्वारा ऐसे रिकॉर्ड की पहचान की जाती है जिनमें व्यक्ति के स्थानांतरण, मृत्यु, डुप्लिकेट प्रविष्टि या अन्य कारणों से बदलाव आवश्यक हो सकता है।

चुनाव आयोग की प्रक्रिया में मतदाताओं को अपने नाम और विवरण की जांच करने तथा यदि कोई समस्या हो तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है। इसलिए ड्राफ्ट सूची से किसी नाम के बाहर होने को अंतिम रूप से मतदाता सूची से हटाया जाना नहीं माना जाना चाहिए।

इतनी बड़ी संख्या में नामों के ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होने के कारण इस प्रक्रिया पर राजनीतिक और सार्वजनिक ध्यान बढ़ गया है। मतदाता सूची में होने वाले बदलावों का असर सीधे नागरिकों के मतदान अधिकार पर पड़ सकता है, इसलिए प्रक्रिया की पारदर्शिता और सही सत्यापन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

SIR के दौरान बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन करते हैं। कई क्षेत्रों में घर-घर जाकर जानकारी एकत्र की जाती है और पुराने रिकॉर्ड के साथ वर्तमान विवरण का मिलान किया जाता है।

चुनाव आयोग द्वारा इस व्यापक अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना बताया गया है। हालांकि, राजनीतिक दलों और नागरिक समूहों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि योग्य मतदाताओं के नाम किसी प्रशासनिक या दस्तावेजी समस्या के कारण बाहर न रह जाएं।

विशेषज्ञों के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में मतदाता रिकॉर्ड की समीक्षा के दौरान नागरिकों की जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि की जांच करनी चाहिए और किसी भी गलती की स्थिति में समय सीमा के भीतर संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए।

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SIR के तीसरे चरण में 1.58 करोड़ नामों का ड्राफ्ट सूचियों से बाहर होना भारत की चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विकास है। अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले सत्यापन और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी कि पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हों।

स्रोत: VoS News Desk