कर्नाटक हाईकोर्ट का अवैध प्रवास के मामलों पर सख्त रुख: राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर सभी जिलों में विशेष समितियां गठित कर उन्हें सक्रिय करने का निर्देश

VoS NEWS DESK | राष्ट्रीय समाचार एवं आव्रजन कानून | 2 नवंबर 2026

यह मामला बेंगलुरु के एक डॉक्टर नागेंद्रप्पा टी. से जुड़े दो आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान सामने आया। डॉक्टर पर आरोप था कि उन्होंने एक दंपति को बांग्लादेशी नागरिक बताते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी। इसके बाद संबंधित पक्षों की ओर से भी शिकायतें दर्ज कराई गईं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई के समय को लेकर गंभीर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दोनों आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा कथित अवैध प्रवास की जानकारी अधिकारियों को देने के बाद उसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल प्रतिशोध के रूप में नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई उपलब्ध तथ्यों तथा कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही की जानी चाहिए।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिन जिलों में ऐसी समितियों का गठन अनिवार्य है, वहां उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर गठित करके सक्रिय किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार को समितियों की स्थापना, उनकी संरचना और उनके कामकाज की स्थिति के संबंध में जिला-वार अनुपालन रिपोर्ट भी अदालत के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इस मामले में केंद्र सरकार की 2025 की मानक संचालन प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाना, उनकी पहचान और दस्तावेजों की जांच करना तथा आवश्यक होने पर हिरासत और निर्वासन की कानूनी कार्रवाई करना है। जिला स्तर की समितियों को इसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध प्रवास से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई करते समय प्रशासन को न तो लापरवाही बरतनी चाहिए और न ही बिना उचित जांच के किसी व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। अदालत के अनुसार, ऐसे मामलों को तेजी, समानता और कानून के अनुरूप निपटाना आवश्यक है।

VoS STRATEGIC INSIGHT

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह आदेश भारत में आव्रजन कानूनों के प्रशासनिक क्रियान्वयन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला स्तर पर समितियों की स्थापना से अवैध प्रवास से संबंधित मामलों की जांच और समन्वय के लिए एक औपचारिक व्यवस्था विकसित हो सकती है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा प्रशासनिक कार्रवाई को व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता केवल समितियों के गठन पर निर्भर नहीं करेगी। उनकी कार्यक्षमता, प्रशिक्षित अधिकारियों की उपलब्धता, दस्तावेजों की सही जांच और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता या नागरिकता के संबंध में निर्णय अफवाहों अथवा व्यक्तिगत आरोपों के बजाय प्रमाणित दस्तावेजों और आधिकारिक जांच पर आधारित हों।

अदालत ने अपने आदेश में प्रशासनिक निष्क्रियता के साथ-साथ मनमानी कार्रवाई के प्रति भी सावधान किया है। इसका अर्थ है कि अवैध प्रवास से निपटने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून के शासन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। आने वाले तीन महीनों में राज्य सरकार द्वारा समितियों का गठन और उनकी कार्यप्रणाली इस आदेश के वास्तविक प्रभाव को निर्धारित करेगी।