दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, मतदाता सूची संशोधन पर उठाए सवाल

VoS NEWS DESK | राष्ट्रीय राजनीति एवं चुनावी प्रक्रिया | 2 नवंबर 2026

नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित इस प्रदर्शन में INDIA गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रैली से पहले विपक्षी नेताओं ने मध्य दिल्ली में मार्च भी निकाला, जिसके बाद वे रामलीला मैदान पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग प्रमुखता से उठाई गई। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इस प्रक्रिया का प्रभाव चुनावी व्यवस्था पर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक भूमिका पर भी टिप्पणी की तथा कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को कानूनी और लोकतांत्रिक मंचों पर आगे बढ़ाएगा।

प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। खड़गे ने कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं और चुनाव आयोग से प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जवाब देने की मांग की। इस विवाद का केंद्र विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची की समीक्षा की जा रही है, जिसमें मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और अन्य अपात्र श्रेणियों से संबंधित प्रविष्टियों की जांच शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान भारत की मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जा चुके हैं। विपक्षी दलों ने इस संख्या और प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है तथा आरोप लगाया है कि कुछ वास्तविक मतदाताओं के नाम भी गलत तरीके से हटाए जा सकते हैं।

विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटाने या किसी नागरिक की मतदान संबंधी पात्रता प्रभावित करने से पहले पर्याप्त सत्यापन और शिकायत निवारण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके परिवारों के सदस्यों के नाम भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जबकि वे लंबे समय से अपने संबंधित क्षेत्रों में रह रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर विपक्ष ने प्रशासनिक जवाबदेही और प्रभावित नागरिकों को अपना नाम दोबारा दर्ज कराने की सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराने की मांग की। हालांकि, चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मतदाता सूची से हटाई गई प्रविष्टियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच के बाद हटाई जाती हैं। आयोग के अनुसार, मृत, दोहरी प्रविष्टियों वाले या अन्य कारणों से अपात्र मतदाताओं के नाम सूची में बने रहने से रोकना चुनावी सूची को शुद्ध और अद्यतन रखने का हिस्सा है। आयोग ने यह भी कहा है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम गलती से हट गए हों, वे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा ने भी विपक्ष के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव आयोग की वैध प्रक्रिया पर सवाल उठाकर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी रैली के जवाब में भाजपा के कार्यक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। इस तरह मतदाता सूची का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का प्रमुख विषय बन गया है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रामलीला मैदान तथा आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। रैली के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए। मध्य दिल्ली में यातायात व्यवस्था को भी नियंत्रित किया गया। अधिकारियों ने प्रदर्शन स्थल और आसपास निगरानी बढ़ाई ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

VoS STRATEGIC INSIGHT

रामलीला मैदान का प्रदर्शन भारत में चुनावी संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जारी बहस का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव की बुनियादी व्यवस्था होती है, इसलिए उसमें नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने की प्रक्रिया का निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हटता है तो उसके मतदान के अधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, अपात्र और दोहरी प्रविष्टियों को हटाना भी विश्वसनीय मतदाता सूची बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस विवाद का समाधान केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं निकल सकता। चुनाव आयोग के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह SIR प्रक्रिया के मानदंड, सत्यापन के तरीके और नाम हटाने से संबंधित आंकड़े स्पष्ट रूप से सार्वजनिक करे। प्रभावित नागरिकों को समय पर सूचना, आपत्ति दर्ज कराने का अवसर और अपील की प्रभावी व्यवस्था मिलनी चाहिए। इससे मतदाताओं का भरोसा मजबूत करने में सहायता मिल सकती है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष अपने आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाता है और चुनाव आयोग इन आपत्तियों के जवाब में क्या कदम उठाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आरोपों, आधिकारिक जवाबों और उपलब्ध तथ्यों की स्वतंत्र जांच जरूरी है।