गौहाटी हाईकोर्ट ने बांग्लादेश भेजी गई महिला के मामले में असम सरकार को फटकार लगाई, ₹2 लाख मुआवजे का आदेश

VoS NEWS DESK | LAW & IMMIGRATION | 12 September 2026

मुमताज बेगम को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किया गया था। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और जून 2026 में असम के रास्ते बांग्लादेश भेज दिया गया। अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा कि क्या प्रशासन ने उन्हें अपने खिलाफ जारी आदेश को चुनौती देने के लिए आवश्यक कानूनी अवसर दिया था।

गौहाटी हाईकोर्ट के अनुसार, मुमताज को ट्रिब्यूनल के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि उनके हिरासत में लिए जाने और देश से बाहर भेजे जाने की जानकारी उनके पति या परिवार के किसी वयस्क सदस्य को समय पर नहीं दी गई।

मामले में अदालत ने पाया कि महिला को बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई उस समय हुई जब उनके मामले से संबंधित कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। अदालत ने प्रशासनिक कार्रवाई और व्यक्ति के न्यायिक उपायों के अधिकार के बीच संतुलन को महत्वपूर्ण बताया।

अदालत ने असम सरकार को मुमताज के पति को ₹2 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राशि परिवार को भविष्य में अतिरिक्त राहत या मुआवजे की मांग करने से नहीं रोकती।

गौहाटी हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) को भी मामले में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मुमताज बेगम को बांग्लादेश में तलाशने और उन्हें भारत वापस लाने की दिशा में कार्रवाई करने को कहा है, ताकि वह अपने मामले को उचित कानूनी मंच के सामने रख सकें।

अदालत ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े अधिकारों को भी महत्वपूर्ण माना। अदालत के अनुसार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक सुरक्षा केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

इस मामले ने असम में विदेशी नागरिकता और नागरिकता सत्यापन से जुड़े मामलों में प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे मामलों में दस्तावेजों की जांच, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश और उसके बाद होने वाली हिरासत या निर्वासन की कार्रवाई के बीच स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया का पालन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

हाईकोर्ट ने भविष्य के लिए प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विदेशी घोषित किए गए व्यक्ति को संबंधित आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए और उसे उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने का वास्तविक अवसर मिले। परिवार को सूचना देने की प्रक्रिया को भी अधिक स्पष्ट और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को निर्धारित है। तब अदालत यह भी देख सकती है कि संबंधित अधिकारियों और केंद्र सरकार की ओर से महिला को लेकर उसके निर्देशों पर क्या कार्रवाई की गई है।

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मुमताज बेगम का मामला भारत में नागरिकता सत्यापन और आव्रजन कानूनों के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों के महत्व को सामने लाता है। किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी स्थिति पर सवाल होने के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई से पहले उसे अपने मामले को चुनौती देने का उचित अवसर मिलना कानूनी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

गौहाटी हाईकोर्ट की कार्रवाई यह संकेत देती है कि विदेशी नागरिकता से जुड़े मामलों में भी प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल पर न्यायिक निगरानी बनी रहेगी। आने वाले समय में इस मामले के परिणाम का प्रभाव असम में इसी तरह के अन्य मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है।

Source: Indian Express • India Today • The Times of India