भारत ने नेपाल सीमा विवाद समाधान में तीसरे पक्ष की भागीदारी को अस्वीकार किया

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस सुझाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि नेपाल के साथ चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझाने में तीसरे देशों को कोई भूमिका निभानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत से ही द्विपक्षीय मामलों को सुलझाया जाना चाहिए। यह बयान नेपाल के प्रधानमंत्री की बॉर्डर बातचीत में इंटरनेशनल दखल के बारे में की गई टिप्पणियों के जवाब में आया है। भारतीय अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे विवाद असल में द्विपक्षीय होते हैं और इनके लिए आपसी सम्मान और ऐतिहासिक समझौतों पर आधारित समाधान की ज़रूरत होती है। भारत का नज़रिया एक बड़े डिप्लोमैटिक सिद्धांत को दिखाता है कि क्षेत्रीय झगड़ों को बाहरी मध्यस्थता के बजाय सीधे बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। भारत सरकार का यह कड़ा रुख दक्षिण एशियाई जियोपॉलिटिक्स की जटिलता और इस क्षेत्र में क्षेत्रीय विवादों को लेकर संवेदनशीलता को दिखाता है। अधिकारियों ने स्थापित डिप्लोमैटिक चैनलों और मौजूदा द्विपक्षीय सिस्टम के ज़रिए बॉर्डर मुद्दे को सुलझाने के भारत के कमिटमेंट पर ज़ोर दिया, साथ ही यह भी कहा कि किसी भी समाधान में ऐतिहासिक संधियों और भौगोलिक सच्चाइयों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह विवाद, जो हिमालयी क्षेत्र में इलाके के दावों को लेकर समय-समय पर बढ़ता रहा है, दोनों पड़ोसी देशों के बीच झगड़े का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। भारत इस बात पर ज़ोर देता है कि समाधान के लिए नेपाल को तय सीमाओं को मानना ​​होगा और संप्रभुता का आपसी सम्मान करना होगा।