ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लगभग 35 करोड़ रुपये गायब होने का आरोप: किसानों की जीवनभर की बचत पर संकट, कई बैंक कर्मचारी निलंबित

VoS NEWS DESK | राष्ट्रीय समाचार एवं बैंकिंग सुरक्षा | 29 अक्टूबर 2026

ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा के ग्राहकों की शिकायतों के बाद लगभग 35 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता का मामला चर्चा में आया है। ग्राहकों के अनुसार, उनके बचत खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट में मौजूद रकम या तो कम हो गई या खाते में दिखाई देना बंद हो गई।

कुछ खाताधारकों ने दावा किया कि उन्होंने संबंधित लेनदेन की अनुमति नहीं दी थी। उनका कहना है कि उन्हें धन हस्तांतरण से पहले कोई संदेश या अलर्ट भी नहीं मिला। इन शिकायतों ने यह सवाल खड़ा किया है कि बैंक खातों में दर्ज लेनदेन की निगरानी किस तरह की गई और ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी प्रक्रियाएं अपनाई गईं।

हालांकि, ग्राहकों के आरोपों और जांच में साबित होने वाले तथ्यों के बीच अंतर करना आवश्यक है। अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि कथित धन हस्तांतरण किस माध्यम से हुआ, कितने खातों पर प्रभाव पड़ा और क्या किसी तकनीकी, प्रशासनिक या अन्य प्रकार की अनियमितता की भूमिका थी।

इस मामले में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली शिकायतों में से एक किसान विजेंद्र सिंह की है। द ट्रिब्यून और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने बताया कि उनके खाते में पहले लगभग 87 से 88 लाख रुपये जमा थे, लेकिन बाद में खाते में केवल करीब एक लाख रुपये दिखाई दिए।

रिपोर्ट के मुताबिक, सिंह ने बताया कि उन्हें प्राधिकरण से मुआवजे की राशि मिली थी और यह धन उनकी बचत का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यदि किसी ग्राहक के खाते में इतनी बड़ी रकम अचानक कम दिखाई दे, तो उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं पर गंभीर असर पड़ सकता है।

एक अन्य खाताधारक हनीफ खान ने भी शिकायत की कि उनके बचत खाते में पहले लगभग 39 लाख रुपये थे, लेकिन बाद में वह राशि खाते में दिखाई नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने धन हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए न तो कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित किया और न ही उन्हें इस संबंध में संदेश मिला।

एक अन्य ग्राहक जाकिर ने भी अपने खाते में जमा लगभग 9.5 लाख रुपये की राशि के गायब होने की शिकायत की। इन व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर जांच एजेंसियों को यह पता लगाना होगा कि प्रत्येक खाते में वास्तव में क्या हुआ और धन का रिकॉर्ड किस प्रकार दर्ज किया गया।

मामले के सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन ने शाखा प्रबंधक सहित कई कर्मचारियों को निलंबित किया। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाने में मामला दर्ज किया है, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित बैंक शाखा आती है।

कर्मचारियों का निलंबन जांच के दौरान उठाया गया एक प्रशासनिक कदम है। इसे अपने आप में किसी व्यक्ति के दोषी साबित होने के बराबर नहीं माना जा सकता। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि धन की कथित हेराफेरी कैसे हुई और किन लोगों या प्रक्रियाओं की भूमिका रही।

बैंक प्रबंधन ने अधिकारियों को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन दिया है। प्रभावित खाताधारकों के लिए अब महत्वपूर्ण होगा कि बैंक उनके खातों के लेनदेन का विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध कराए और शिकायतों की निष्पक्ष जांच के माध्यम से यह स्पष्ट करे कि उनकी जमा राशि का क्या हुआ।

इस मामले ने बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की जमा राशि की सुरक्षा और लेनदेन पर निगरानी के महत्व को फिर सामने ला दिया है। डिजिटल बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बढ़ते इस्तेमाल के बीच यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक लेनदेन का स्पष्ट रिकॉर्ड हो, अनधिकृत गतिविधियों की पहचान समय पर की जाए और ग्राहकों को संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी जाए।

यदि ग्राहकों को वास्तव में बिना अनुमति के लेनदेन का सामना करना पड़ा है, तो जांच में यह भी देखना होगा कि संबंधित खातों के सत्यापन, लेनदेन की मंजूरी और आंतरिक नियंत्रण की प्रक्रियाएं सही ढंग से लागू हुई थीं या नहीं। साथ ही, यह पता लगाना भी जरूरी है कि ग्राहकों को संदेश या अलर्ट क्यों नहीं मिले, यदि उनकी शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं।

ऐसे मामलों में बैंक के आंतरिक ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्ड, लेनदेन की समय-सारणी और शिकायतों के दस्तावेज महत्वपूर्ण सबूत बन सकते हैं। जांच के परिणामों के आधार पर ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि नुकसान की भरपाई कैसे होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किन बदलावों की आवश्यकता है।

प्रभावित ग्राहकों को अपने बैंक स्टेटमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट के दस्तावेज, पुराने संदेश और शिकायतों की रसीदें सुरक्षित रखनी चाहिए। बैंक से लिखित शिकायत संख्या तथा प्रत्येक विवादित लेनदेन की जानकारी मांगना भी उपयोगी हो सकता है।

यदि बैंक से समाधान नहीं मिलता, तो ग्राहक संबंधित बैंकिंग शिकायत निवारण व्यवस्था और उपयुक्त कानूनी माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, हर ग्राहक की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही उचित कदम तय किए जाने चाहिए।

इस मामले में सबसे अहम प्रश्न यही है कि ग्राहकों की कथित रूप से गायब हुई राशि कहां गई, लेनदेन किसने और किस अधिकार के तहत किए, तथा प्रभावित खाताधारकों को उनका धन वापस दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच और बैंक की आंतरिक कार्रवाई से इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।

VoS STRATEGIC INSIGHT

ग्रेटर नोएडा का यह मामला बैंकिंग व्यवस्था में जवाबदेही, आंतरिक नियंत्रण और ग्राहक सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। बैंक में जमा धन कई परिवारों के लिए वर्षों की मेहनत, जमीन के मुआवजे या भविष्य की आर्थिक योजना का आधार होता है। इसलिए किसी भी बड़ी वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर त्वरित जांच, स्पष्ट संवाद और पारदर्शी समाधान जरूरी है। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई और प्रभावित ग्राहकों की राशि की वसूली प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष का इंतजार किया जाना चाहिए।

Source: The Tribune / PTI — Rs 35 crore PNB fraud in Greater Noida: Farmer had Rs 88 lakh savings, left with just Rs 1 lakh; The Economic Times — Punjab National Bank customers in Greater Noida allege Rs 35 crore fraud, several employees suspended.