अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद की जांच का दायरा बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद SIT में विशेषज्ञ शामिल

VoS NEWS DESK | INDIA | 4 अक्टूबर 2026

अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदा और दान राशि के मामले ने एक बार फिर देश का ध्यान आकर्षित किया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि मामले को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और जांच के दौरान पूरी पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच कर रही Special Investigation Team (SIT) का विस्तार किया है। अब जांच टीम में केवल पुलिस अधिकारियों के बजाय वित्तीय मामलों और लेखा परीक्षण से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।

SIT में एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग विशेषज्ञ और एक ऑडिटर को शामिल किए जाने का उद्देश्य दान और चंदे से संबंधित वित्तीय रिकॉर्ड की गहराई से जांच करना है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि मंदिर से संबंधित धनराशि के लेन-देन में कहीं कोई अनियमितता हुई या नहीं।

इसके अलावा कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी जांच टीम का हिस्सा बनाया गया है। अधिकारियों की जिम्मेदारी मामले से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड, लेन-देन और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच करना होगी।

विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि मंदिर से जुड़ी दान राशि के मामले में सामने आई नकदी चोरी को स्वीकार किया गया है और इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। संगठन ने यह भी कहा है कि जांच को राजनीतिक विवाद में बदलने के बजाय तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

इस मामले में वित्तीय जांच विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मंदिर से जुड़े दान और चंदे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का योगदान शामिल होता है। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड की सटीकता और धन के इस्तेमाल की पारदर्शिता लोगों के विश्वास के लिए महत्वपूर्ण होती है।

SIT का विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले की जांच को अधिक व्यापक और विशेषज्ञ-आधारित बनाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। इससे जांच एजेंसियों को वित्तीय लेन-देन की तकनीकी जांच करने में अधिक सहायता मिल सकती है।

मामले की जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति या संस्था की भूमिका सामने आती है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और उपलब्ध सबूतों के मूल्यांकन के बाद ही सामने आएंगे।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि बड़े धार्मिक और सार्वजनिक संस्थानों से जुड़ी दान राशि के प्रबंधन में कितनी मजबूत निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए। पारदर्शी लेखांकन और नियमित ऑडिट ऐसी संस्थाओं में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

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राम मंदिर चंदा विवाद की जांच में SIT का विस्तार इस बात का संकेत है कि मामले को केवल सामान्य पुलिस जांच तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि इसके वित्तीय पहलुओं को भी विशेषज्ञों के माध्यम से देखा जा रहा है।

ऐसे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच राजनीतिक बहस से अलग रहकर दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़े। यदि जांच पारदर्शी तरीके से पूरी होती है और जिम्मेदारी स्पष्ट होती है, तो इससे श्रद्धालुओं और आम जनता का संस्थागत व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हो सकता है।

Source: The Indian Express.